Education Department of Bihar
The Education Department of Bihar is dedicated to ensuring quality education and skill development for all residents of the state. It oversees the administration, regulation, and improvement of school, higher, and technical education. Key initiatives include enhancing infrastructure, implementing state and national education policies, and promoting inclusive and equitable education for all. Through various programs like mid-day meals, scholarships, and teacher training, the department aims to increase literacy rates and empower the youth of Bihar to contribute to the state’s socio-economic development.
बिहार शिक्षा विभाग
बिहार शिक्षा विभाग राज्य के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्कूल, उच्च, और तकनीकी शिक्षा के प्रशासन, विनियमन और सुधार की देखरेख करता है। विभाग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, राज्य और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को लागू करना, और सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा को बढ़ावा देना है। मिड-डे मील, छात्रवृत्ति, और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभाग साक्षरता दर बढ़ाने और बिहार के युवाओं को राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
शिक्षक नियमावली
- बिहार प्रारम्भिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 (गजट)
- बिहार प्रारम्भिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 (अधिसूचना)
- बिहार प्रारम्भिक विद्यालय प्रधान शिक्षक विज्ञापन संख्या – 25/2024
- बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023
- बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक, कार्रवाई एवं सेवाशर्त संशोधन नियमावली, 2024
- पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्ताकलयध्यक्षों को पुनरीक्षित वेतन, 2017
- सप्तम वेतन आयोग के आलोक में नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण हेतु पे मैट्रिक, 2017
- राज्य वेतन आयोग के आलोक में राज्य कर्मियों के विभिन्न भत्तों की दरों में संशोधन, 2017
- राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वर्तमान मूल वेतन में 15% की वृद्धि, 2021
- राज्य वेतन आयोग के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता में संशोधन, 2024